रालोद ने किसानों की समस्याओं को लेकर महामहिम को भेजा ज्ञापन

जौनपुर। प्रदेश के गन्ना व आलू किसानों की समस्याओं को लेकर राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारियों ने बुधवार को जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। महामहिम राज्यपाल के नाम सम्बोधित ज्ञापन के माध्यम से रालोद ने कहा कि देश के किसानों का लगभग 22000 करोड़ रूपया गन्ना मूल्य भुगतान के लिये आज भी बकाया है जिसमें आधे से भी अधिक उत्तर प्रदेश के किसानों का है। प्रदेश के गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भी लगभग 12000 करोड़ रूपया आज भी चीनी मिलों पर बकाया है। केन्द्र सरकार द्वारा घोषित 7000 करोड़ रूपये के पैकेज में से किसानों के गन्ना मूल्य बकाया हेतु उपलबब्ध धनराशि पर सरकार मौन है। यानी किसान के नाम पर आवंटित यह धनराशि भी पूर्व की तरह अधिकारियों व मिल मालिकों के बीच बंदरबांट की शिकार हो सकती है। प्रदेश सरकार द्वारा निजी हाथों को बेची गयी सहकारी व सरकारी क्षेत्र की चीनी मिलों के कई वर्षों बाद भी शुरू न होने से किसान को अपना गन्ना निजी कोल्हुओं पर सस्ते दामों ंमे बेचने को मजबूर होना पड़ रहा है। आलू पर आयात शुल्क में केन्द्र सरकार द्वारा की गयी 10 प्रतिषत कमी के कारण शीतगृहों में रखे आलू का मूल्य भी कम होने लगा है जिससे विगत वर्ष की तरह आलू के सड़क पर फेंकने के आसार बन जायेंगे। प्रदेश सरकार द्वारा विगत वर्ष में अन्य प्रदेशों को आलू भेजने पर दी गयी परिवहन भाड़ा अनुदान की सुविधा में भी भारी गोलमाल हुआ है और किसान को इससे कोई लाभ पहुंचता दिखायी नहीं दे रहा है। इस मद में घोषित 100 करोड़ रूपये के सापेक्ष अभी तक मात्र 4 करोड़ 98 लाख रूपया ही वितरित हुआ है जिसमें वास्तविक किसान की हिस्सेदारी मात्र 10-12 लाख रूपये ही है। अन्त में रालोद ने अपनी 5 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंप दिया। जिलाध्यक्ष डा. सत्येन्द्र सिंह के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपने के दौरान तमाम लोग उपस्थित रहे।