जिलाधिकारी ने बताया कि यह केन्द्र प्रतिदिन सुबह 8:00 बजे से रात 10:00 बजे तक संचालित रहेगा। यहां प्राप्त शिकायतों का पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा। विशेष रूप से शनिवार और रविवार को भूमि कब्जे से संबंधित शिकायतों के त्वरित समाधान पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि आपातकालीन मामलों में शिकायत दर्ज होते ही व्हाट्सएप के माध्यम से लेखपाल और कानूनगो को सूचना भेजकर तत्काल कार्रवाई कराई जाएगी। साथ ही दो पक्षों के विवादों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की व्यवस्था भी की जा रही है। जन सुविधा केन्द्र की निगरानी स्वयं जिलाधिकारी करेंगे।
जिलाधिकारी ने अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक शिकायत का रजिस्टर एवं डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाए तथा उसकी नियमित समीक्षा की जाए। भूमि विवाद और अवैध कब्जे जैसे मामलों में राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम तत्काल मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करेगी।
उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कोई अधिकारी शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही करता है या समन्वय नहीं करता, तो उसका विवरण अभिलेखों में दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) परमानंद झा, मुख्य राजस्व अधिकारी अजय अंबष्ट, उप जिलाधिकारी सदर योगिता सिंह सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
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