पिछले 14 महीनों से लगातार टॉप फाइव में शामिल रहने वाले जौनपुर ने इस बार उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रदेश के सभी जिलों को पीछे छोड़ दिया।
जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र ने बताया कि मा0 मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के अनुरूप राजस्व मामलों के निस्तारण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। इसके परिणामस्वरूप जनपद की पांचों राजस्व न्यायालयों ने बोर्ड द्वारा निर्धारित मासिक मानक से कहीं अधिक निस्तारण किया है।
बोर्ड के 250 मामलों के मासिक मानक के मुकाबले
जौनपुर ने 367 मामलों का निस्तारण किया।
निस्तारण अनुपात: 146.80%
जिलाधिकारी न्यायालय, जौनपुर
मानक: 30 मामले
निस्तारण: 68 मामले
उपलब्धि: 226.67%, जो पूरे प्रदेश में सबसे अधिक है।
राजस्व मामलों की त्वरित सुनवाई और निष्पक्ष कार्रवाई के कारण जौनपुर ने एक बार फिर प्रशासनिक उत्कृष्टता का उदाहरण प्रस्तुत किया है।
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