जौनपुर में चार दशक पुराने मुकदमे का मध्यस्थता से हुआ निस्तारण

जौनपुर में चार दशक पुराने मुकदमे का मध्यस्थता से हुआ निस्तारण
39 साल पुराने विवाद का सौहार्दपूर्ण समाधान, दोनों पक्षों ने सुलह-समझौते से खत्म किया मामला

जौनपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जौनपुर के प्रयासों से लगभग चार दशक पुराने मुकदमे का मध्यस्थता के माध्यम से सौहार्दपूर्ण निस्तारण किया गया। मूलवाद संख्या 126/1987, प्रभुदेई बनाम शहदेव में दोनों पक्षों ने आपसी मतभेद भुलाकर सुलह-समझौते के आधार पर विवाद का समाधान कर लिया।

सिविल जज सीनियर डिवीजन एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सुशील कुमार सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार जनपद में 1 अगस्त से 30 दिसंबर 2026 तक ‘राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान 3.0’ संचालित किया जा रहा है। अभियान के तहत न्यायालयों में लंबित वादों का मध्यस्थता के माध्यम से निस्तारण कराने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष सुशील कुमार शशि के निर्देशों के अनुपालन में अपर सिविल जज (जू.डि.) पंचम, जौनपुर की पीठासीन अधिकारी मेधा कुशवाहा के न्यायालय में विचाराधीन स्थायी निषेधाज्ञा से संबंधित उक्त मामले को सुलह-समझौता केंद्र भेजा गया था।

मध्यस्थ मनोज कुमार वर्मा ने दोनों पक्षों के बीच संवाद स्थापित कर विवाद के मूल कारणों को समझने और आपसी सहमति बनाने का प्रयास किया। मध्यस्थता केंद्र एवं मध्यस्थ के अथक प्रयासों से दोनों पक्ष सौहार्दपूर्ण वातावरण में विवाद का समाधान करने पर सहमत हो गए। इस प्रक्रिया में दोनों पक्षों के अधिवक्ता कमलेश कुमार अग्रहरि एवं गोपी शंकर श्रीवास्तव ने भी सहयोग प्रदान किया।

इस मामले के निस्तारण से एक बार फिर साबित हुआ कि बातचीत और आपसी सहमति के माध्यम से वर्षों से लंबित विवादों का भी शांतिपूर्ण समाधान संभव है। मध्यस्थता न केवल न्यायालयों में लंबित मुकदमों के निस्तारण में सहायक है, बल्कि इससे पक्षकारों के आपसी संबंध भी मधुर बने रहते हैं।

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