मण्डलायुक्त ने तालाब से अवैध कब्जा हटवाने का दिया आश्वासन

जौनपुर। मछलीशहर में कानून नाम की कोई चीज नहीं रह गयी है। सरकारी सम्पत्ति पर खुलेआम कब्जा हो रहा है। जांच में अवैध पाये जाने के बावजूद महीनों से अवैध कब्जा बरकरार रहे तो उपरोक्त बात कहना तर्कसंगत है। उपजिलाधिकारी स्पष्ट आदेश करते तो हैं लेकिन अपने आदेशों का ही अनुपालन नहीं करवा पाते हैं। मालूम हो कि स्थानीय कस्बे से सटे सराययूसुफ गांव में स्थित तालाब खाते की भूमि पर इस महीने की शुरुआत में रातों-रात अवैध कब्जा करके अस्थायी निर्माण कर लिया गया। रात में हो रहे अवैध कब्जे की जानकारी ग्रामीणों ने पुलिस को दी लेकिन वह काम नहीं रोकी। तहसील में धरना-प्रदर्शन करने के बाद जांचोपरान्त अवैध कब्जा हटवाने का आदेश पारित हुआ। इस पर राजस्वकर्मी मौके पर गये लेकिन खानापूर्ति करके वापस आ गये। पुनः शिकायत करने पर उपजिलाधिकारी रमापति ने नायब तहसीलदार सन्तोष शुक्ला को बीते गुरुवार को पुनः स्पष्ट आदेश दिया लेकिन आदेश का अनुपालन नहीं किया गया। क्षेत्रीय विधायक जगदीश सोनकर से शिकायत करने पर उन्होंने मामला विधानसभा में उठाने का आश्वासन दिया। साथ ही कहा कि योगी सरकार में पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी निरंकुश हो गये हैं। प्रशासन को शर्म आनी चाहिये कि खुलेआम सरकारी सम्पत्ति पर कब्जा होने के बावजूद वह मूकदर्शक बना हुआ है।