उन्होंने लोक निर्माण विभाग (प्रांतीय खंड) के अधिशासी अभियंता, मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा जल निगम (ग्रामीण) के अधिशासी अभियंता को निर्देश दिए कि आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त सभी शिकायतों का समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
जिलाधिकारी ने कहा कि यदि भविष्य में लापरवाही या उदासीनता पाई गई तो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही तय करते हुए कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि शिकायतों का निस्तारण केवल औपचारिकता न हो, बल्कि शिकायतकर्ता की समस्या का वास्तविक समाधान सुनिश्चित किया जाए ताकि किसी भी शिकायतकर्ता से नकारात्मक फीडबैक प्राप्त न हो।
बैठक में जिलाधिकारी ने आईजीआरएस के एल-1, एल-2, एल-3 और एल-4 स्तर पर की जाने वाली कार्रवाई की विस्तृत जानकारी देते हुए अधिकारियों को प्रत्येक स्तर पर निर्धारित प्रक्रिया और समयसीमा का पालन करने तथा शिकायतों की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि आईजीआरएस शासन की प्राथमिकता वाली व्यवस्था है, जिसके माध्यम से आमजन अपनी समस्याएं सीधे शासन तक पहुंचाते हैं। इसलिए सभी अधिकारी शिकायतों के निस्तारण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए गंभीरता, संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ कार्य करें।
बैठक में मुख्य राजस्व अधिकारी अजय अंबष्ठ, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) परमानंद झा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
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